💥 खुशखबरी! NHM कंत्राटी कर्मचारी परमनंट होणार? नागपूर उच्च न्यायालयाचा शासनाला ४ महिन्यांचा अल्टिमेटम!

नमस्कार आरोग्यदूत मित्रांनो!

'DMER महाराष्ट्र अकॅडमी' मध्ये तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील, विशेषतः राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आज एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आशादायक बातमी समोर आली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून अल्प पगारात आणि कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांसाठी 'सेवा नियमितीकरण' (Permanent Status) हा एक कळीचा मुद्दा राहिला आहे. या संदर्भात नागपूर उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेला नवीन निर्णय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला मोठे यश मिळवून देणारा ठरू शकतो.

या लेखात आपण या नवीन अपडेटबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

NHM कर्मचारी आणि परमनंटची मागणी (Background)

तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की, NHM अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना परमनंट करण्यासाठी शासनाने '१० वर्षांचा नियम' लावला होता. १० वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाबाबत (Adjustment) गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेला गती मिळावी आणि कंत्राटी सेवा नियमित व्हावी यासाठी कर्मचारी सातत्याने प्रयत्नशील होते.

नागपूर उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय (Nagpur High Court Decision)

NHM मधील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे एक रीट याचिका दाखल केली होती.

सदर याचिकेवर सुनावणी घेताना माननीय उच्च न्यायालयाने एक मोठा आणि दिलासादायक आदेश पारित केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनानुसार, त्यांच्या सेवा नियमितीकरणाबाबत शासनाने ४ महिन्यांच्या आत (Within 4 Months) योग्य तो निर्णय घ्यावा.

या आदेशामुळे परमनंट होण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. न्यायालयाने या संदर्भात यापूर्वीची याचिका देखील निकाली काढली आहे.

चालू स्थिती काय आहे? (Current Status & Obstacles)

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने (Public Health Department) संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर माहिती अद्याप शासनास 'अप्राप्त' (Not Received) आहे.

न्यायालयीन प्रकरणाचे महत्त्व आणि ४ महिन्यांची दिलेली डेडलाईन लक्षात घेता, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आता अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. त्यांनी संबंधित विभागांना सदर माहिती शासनास त्वरित (Immediately) सादर करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करता येईल.

'१० वर्षांचा नियम' आणि सेवा समायोजन

या निर्णयामुळे विशेषतः अशा कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे ज्यांनी आपली कंत्राटी सेवा बरीच वर्षे पूर्ण केली आहे आणि शासनाच्या '१० वर्षांच्या नियमा'मध्ये बसण्याची शक्यता आहे. हायकोर्टाच्या या ४ महिन्यांच्या अल्टिमेटममुळे आता शासन स्तरावर या प्रक्रियेला वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.

निष्कर्ष (Conclusion) आणि पुढे काय?

नागपूर उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकतो. ४ महिन्यांची डेडलाईन असल्यामुळे आता शासन स्तरावर नक्कीच काहीतरी हालचाली पाहायला मिळतील.

हे महत्त्वाचे अपडेट आरोग्य विभागातील सर्व कंत्राटी बंधू-भगिनींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा लेख आणि आमचा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. या विषयावर तुमचे काय मत आहे आणि सरकार ४ महिन्यांत काय निर्णय घेईल, असे तुम्हाला वाटते? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.

भेटूया पुढच्या अपडेटसह! धन्यवाद!